मराठा आरक्षण आणि क्यूरेटिव पिटीशन! काय असते क्यूरेटिव पिटीशन?
दोन दिवसापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण विषयक पुनर्विचार याचिका फेटाळली. या पार्श्वभूमीवर काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री मंडळ बैठक झाली. प्रसार माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्या साठी आम्ही लवकरच क्यूरेटिव पिटीशन (Curative petition) दाखल करणार आहोत.
क्यूरेटिव पिटीशन म्हणजे काय ते समजून घेऊ,
पुनर्विचार याचिका (Review petition)
न्याय दान प्रक्रियेत एखाद्या वेळी एखादा मुद्दा दुर्लक्षित होऊन त्याचा परिणाम न्याय दानावर होऊ शकतो किंवा समोरच्या पक्षाची बाजू व्यवस्थित समजून घेतली नाही, प्रतिपक्ष जे सांगायचा प्रयत्न करत आहे ते न्याय व्यवस्था समजू शकली नाही तर त्याचा न्याय दाना वर परिणाम होऊ शकतो. असे झाले तर, दिलेल्या निकालावर न्यायालयाने पुनर्विचार करावा अशा प्रकारचा अधिकार पक्षकारांना आहे. घटनेच्या कलम 137 मध्ये या विषयी उल्लेख आढळतो की न्यायालय आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करू शकते. न्यायालयाच्या निकालानंतर 30 दिवसाच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागते.
पुनर्विचार याचिका दाखल करुन घ्यावी की फेटाळावी ही सर्वस्वी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे. जर न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली तर पुढे काय?
कुणावरही अन्याय होणार नाही, प्रत्येकाला नैसर्गिक न्याय मिळाला पाहिजे या साठी आपली न्याय व्यवस्था आग्रही असते, आणि यातूनच क्यूरेटिव पिटीशन ही संकल्पना पुढे आली.
उपचारात्मक/ दुरुस्ती याचिका ( Curative petition)
इंग्रजी शब्द cure पासून curative शब्द घेण्यात आला,
ज्याचा मराठी अर्थ उपचार करणे, दुरुस्त करणे किंवा बरा करणे असा घेता येईल. सन 2002 मध्ये रुपा अशोक हुरा विरुद्ध अशोक हुरा यांच्या खटल्याच्या सुनावणी वेळी पुनर्विचार याचिका फेटाळली तर पुढे काय? हा मुद्दा न्यायालया समोर उपस्थित केला गेला.
न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वतः न्यायालय दुरूस्त करू शकते किंवा तसे झालेही पाहिजे. या भूमिकेतून क्यूरेटिव पिटीशन ही न्यायिक संकल्पना पुढे आली. क्यूरेटिव पिटीशन दाखल करण्या साठी ती सिनीयर वकीलांच्या मार्फत प्रमाणित करून घ्यावी लागते. नंतर ती त्रिसदस्यीय न्यायालयीन समिती पुढे ठेवण्यात येते. मग त्यावर सुनावणी घ्यायची की नाही ते ठरवले जाते.
आतापर्यंत दाखल झालेल्या काही क्यूरेटिव पिटीशन:
1993 च्या मुंबई बॉम्ब स्फोट प्रकरणी दोषी ठरलेला याकूब मेमन ने फाशीच्या शिक्षे विरोधात क्यूरेटिव पिटीशन दाखल केली होती… त्याच्या फाशीच्या काही तास आधी न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेत, त्याची फाशी ची शिक्षा कायम ठेवली होती.
दिल्ली मधील निर्भया प्रकरणातील आरोपींनी सुध्दा क्यूरेटिव पिटीशन दाखल केली होती पण या प्रकरणात सुध्दा न्यायालयाने आपला निकाल कायम ठेवला होता.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून क्यूरेटिव पिटीशन दाखल होणार आहे, न्यायालयाने ते दाखल करून घेत मराठा बांधवांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा.
