पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी जामखेड चे त्रांगडे कायम : विद्यमान सचिव व पाच संचालक संस्थे बाहेर
जामखेड प्रतिनिधी
जामखेडच्या वादग्रस्त पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची तब्बल 70 वर्षात पहिल्यांदा निवडणूक पार पडली परंतु ही निवडणूक अद्यापही अनेक बाबतीत वादग्रस्त ठरत आहे . उच्च न्यायालयाच्या आदेशनंतर दोन पद्धतीने मतदान घेण्यात आले . 1995 च्या 63 सभासदा पैकी फक्त 17 सभासद जिवंत आहे . त्यांना उप आयुक्त धर्मदाय अहील्यानगर यांनी मताचा अधिकार दिला होता . त्यांचे मतदान स्वतंत्रपणे घेण्यात आली. इतर मतदारांच्या वतीने उच्च न्यायालय खंडपीठ छ.संभाजी नगर येथे उल्हास पवार यांनी याचिका दाखल करून मतदान अधिकार मागणी केली होती . मा.उच्च न्यायालयाने सर्व मतदारांचा मतदान अधिकार मान्य केला. परंतु निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे थांबवता येत नसल्याचे स्पष्ट करत . इतर एकूण 176 सभासदांना मतदानाचा अधिकार दिला. परंतु निवडणूक प्रक्रिया पुढे गेल्या मुळे 1995 पर्यंतच्या सभासदाला निवडणूक लढण्यास परवानगी दिली त्यांची संख्या 63 जरी असली तरी त्यात फक्त 17 सभासद जिवंत आहेत. हे न्यायालयात स्पष्ट करता आले नाही. त्यामुळे निवडणुकीत दोन गटा चे मिळून 22 सुधा सभासद नव्हते त्यामुळे ही निवडणूक फक्त 17 लोकात झाली.
परंतु उल्हास साहेबराव पवार यांच्या याचीके मुळे सन 2000 पर्यंत च्या सर्व उमेदवारांना मत अधिकार प्राप्त झाला होता त्यांना तांत्रिक कारणाने निवडणूक लढवता आली नाही. परंतु त्यांचे मतदान मात्र घेण्यात आले. ते स्वतंत्र मतपेटीत टाकण्यात आले या मत पेटीत 67 सभासदांनी मतदान केले. दिलीप बाफना यांनी नोटा ची म्हणजे वरील पैकी कोणी मान्य नाही याची मागणी केली होती. निवडणूक अधिकारी ढोले यांनी मान्य करून नोटाचा पर्याय उपलब्ध केला.
प्रवीण देशपांडे व दिलीप बाफना, प्रा.मधुकर (आबा) राळेभात हरिभाऊ बेलेकर, राजेंद्र साहेबराव पवार, प्रा. बाळासाहेब पवार, महेश नगरे गणेश पाटील भोंडवे यांच्या प्रयत्नातून 67 सभासदांनी नोटाला मतदान करून आणखी पेच निर्माण केला आहे . आता जो बदल दाखल होईल तो मंजूर करण्या अगोदर सभासद नेमके किती हे सिद्ध करावे लागेल तरच संचालक मंडळ अधिकारावर येईल. ही लढाई एकाच वेळी उपआयुक्त धर्मदाय अहिल्यानगर व उच्च न्यायालय खंडपीठ येथे सुरू राहणार आहे.
या निवडणुकीत वृध्द सभासदांनी आपल्याच घरातील सभासद रद्द करून टाकले .
संस्थेचे कामकाज पाहणारे सचिव शशिकांत देशमुख, संचालक राजेश मोरे, अशोक शिंगवी हे आता सभासद सुद्धा राहिले नाहीत. आता निवडून आलेल्या संचालकापैकी कोणाचे राजीनामे घेणार ते राजीनामे देणार का ? सचिव देशमुख खजिनदार मोरे व शिंगवी आता सभासद नाहीत ते कसे संचालक होणार ? उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ पुढे या खटल्यात काय निर्णय लागणार ? उपायुक्त धर्मदाय कोणता निर्णय देणार ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यामुळे या शिक्षण संस्थेचे त्रांगडे कायम राहिले आहे.
चौकट
आम्ही सर्व सभासदांना मतदान अधिकार व निवडणूक लढण्याचा अधिकार मिळावा म्हणून प्रयत्न केले. परंतु काही लोकांनी स्वर्था साठी स्वतः च्या कुटुंबातील लोकांना सुद्धा मतदान अधिकार मिळू नये म्हणून प्रयत्न केले. मात्र आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊन आमच्या. सह त्यांच्या कुतुबतील सभासदाला मत अधिकार मिळून दिला. पण त्यांनी आपल्या घरातील लोकांना मत अधिकार मिळू न सुद्धा मतदान करू दिले नाही अशी खंत दिलीप बाफना व प्रवीण देशपांडे यानी व्यक्त केली.
