11 वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत ग्रामीण भागावर अन्याय- डॉ संजय भोरे
जामखेड प्रतिनिधी
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 ची 11वी प्रवेश साठी इनहाऊस कोटा ( संस्था अंतर्गत कोटा ) हा फक्त 10% दहा टक्के ठेवला आहे तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य शाळेतील विध्यार्थ्याकरिता 50% पन्नास टक्के ठेवाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील इनहाऊस कोटा 50% करावा अन्यथा लवकरच आंदोलन छेडण्याचा इशारा जामखेड तालुका शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय भोरे यांनी दिला.
ग्रामीण भागामध्ये उच्चमाध्यमिक शाळा ह्या वर्षानुवर्षे संस्था चालवतात त्यामुळं आत्ता पर्यंत त्यांनी ग्रामीण भागातील गोरगरीब शेतकरी, मजुरी, अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय, ओबीसी अशा सर्वांना शिक्षण देतात, पण 10% इन हाऊस कोटा दिल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या गावातील व 10-15 कि.मी. परिसरातील उच्चमाध्यमिक शाळेत प्रवेश मिळणार नाही व त्यांच्यावर अन्याय होईल. त्यासाठी त्यांना इनहाऊस कोटा हा 50% करावा व त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही. तसेच दुसरा अन्याय असा की, ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शाळेची प्रवेश क्षमता व त्याची मान्यता 80 विध्यार्थी असताना ती कमी करून 60 केली आहे. त्यामुळे पण ग्रामीण भागावर अन्याय होत आहे, त्यामुळे पूर्वी दिलेली प्रवेश क्षमता कमी न करता, आहे तशीच ठेवावी व ग्रामीण भागवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी पालक, विध्यार्थी व उच्च माध्यमिक शाळा, संस्था करत आहेत.
अन्यथा यासाठी विध्यार्थी पालक व संस्था यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल. अशा प्रकारचे निवेदन जामखेड तालुका शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष डॉ.संजय भोरे हे विधान परिषद सभापती मा. प्रा राम शिंदे व शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना देणार आहेत.
चौकट
तसेच 11 वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील विध्यार्थी व पालकांना अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्क ची उपलब्धता कमी असल्याने ऑनलाईन नोंदणी व प्रवेश प्रक्रियेत त्यांना त्रास होत आहे व त्यामुळे अधिकचा वेळा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. शासनाने ग्रामीण भागात जनजागृती करणे आवश्यक होते, त्यामुळे ग्रामीण भागातील विध्यार्थी व पालक गोधळात आहेत.
