राष्ट्रद्रोह’ दाखल करा; निवडणुका न घेतल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध फौजदारी रिट याचिका
मुंबई : ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका घेणे हे राज्य निवडणूक आयोगाला भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३-ई, २४३-यु व २४३-एस यातील तरतुदींप्रमाणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलम ४५२अ(२) अन्वयेही तसेच बंधन आहे. तरीही अवाजवी कारणांखाली निवडणुका अनिश्चित, अमर्यादित काळासाठी जाणीवपूर्वक पुढे ढकलून राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तच घटनेचे उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ अन्वये राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश मुंबई पोलिस आयुक्तांना द्यावा’, अशा विनंतीची फौजदारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे वडाळा तालुकाध्यक्ष रोहन पवार यांनी ॲड
योगेश मोरे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. याबाबत जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ‘राज्यातील कित्येक महापालिका, नगरपालिकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाल्याने सध्या त्यावर लोकप्रतिनिधीच नाहीत. मुदत संपल्याने अशा सर्व पालिकांवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने रास्त वेळेत निवडणुका घेणे आवश्यक होते. वास्तविक घटनेतील तरतुदींप्रमाणे मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणूक घेणे हे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असते. निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीसारखे अपरिहार्य कारण नसेल, तर राज्य सरकारला व निवडणूक आयोगाला आपल्या घटनात्मक कर्तव्यापासून पळ काढता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. मागील काही महिन्यांपासून राज्यात अशी कोणतीही आपत्ती नसताना मुख्य निवडणूक आयुक्त उरविंदर पाल सिंग यांनी कोणत्याही वाजवी व वैध कारणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित व अमर्यादित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत.
केवळ राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी एकनिष्ठ राहून भारतीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याच्या हेतूने कार्यरत राहण्याची शपथ निवडणूक आयुक्त पद ग्रहण करताना घेत असतात. मात्र, राज्यात निवडणुका पुढे ढकलून निवडणूक आयुक्त हे त्या शपथेचे, घटनेचे व कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रद्रोहाचे कलम लावण्यास अंतरिम आदेशाद्वारे पोलिसांना मनाई केलेली असली तरी तो आदेश सरकारी यंत्रणांकडून सर्वसामान्य नागरिकांविरोधातील नाहक छळवणुकीबाबत आहे.
या प्रकरणात घटनात्मक पदावर असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडूनच घटनेच्या मूळ तत्त्वांचे आणि त्यांच्या कृतीने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश द्यायला हवा’, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
