गायरान धारक बेघर होणार नाहीत याची काळजी सरकारने घ्यावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन- ॲड.डॉ.अरुण जाधव
जामखेड (प्रतिनिधी) राज्यकर्ते झोपेचे सोंग घेत आहेत, गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्यांना सरकारने पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, त्यांचे योग्य पुनर्वसन करावे लोक बेघर होणार नाहीत याची काळजी सरकारने घ्यावी अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू करु असा इशारा ॲड अरुण जाधव यांनी मोर्चा दरम्यान सरकारला दिला.
आज दि 15 नोव्हेंबर रोजी मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे संदर्भाने गायरान धारक आणि निवासी भोगवटा यांच्या बाजूने ॲड. डॉ.अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जामखेड तहसील कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढून अतिक्रमण धारकांच्या वेदना शासन दरबारी मांडण्यात आल्या.
या जन आक्रोश मोर्चात अनेक,संस्था, संघटना, मंडळे सहभागी झाले होते,यावेळी प्रहार संघटनेचे लेंढे पाटिल, लोकअधिकार आंदोलनाचे प्रवक्ते बापूसाहेब ओहोळ, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष अतिश पारवे, शहर प्रमुख आजिनाथ शिंदे, विशाल पवार, अरुण डोळस, भिमराव चव्हाण, भगवान गायकवाड, अंकुश पवार, घोडेश्वर मेजर, भीमराव सुरवसे, सोनेगावचे सरपंच पद्माकर बिरंगळ, सुरेश पवार,मोहन देवकाते, साधना पवार, दीपक साळवे, लखन मिसाळ, विलास मिसाळ,विकास बिरंगळ, पप्पू शिरगिरे, फकीर शेख, दादा फौजी, मीना गायवळ सचिन भिंगारदिवे, संतोष चव्हाण सर, वैजीनाथ केसकर, राजू शिंदे ,संतोष चव्हाण सोनेगाव, अतुल ढोणे, ऋषिकेश गायकवाड आदी उपस्थित होते. या मोर्चा दरम्यान बापुसाहेब ओव्हळ, संतोष चव्हाण, फकीरभाई शेख, भिमराव लेंडे पाटील, मिनाताई गायवळ, यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
पुढे बोलताना ॲड अरुण जाधव म्हणाले की आम्ही काढलेला मोर्चा न्यायालयाच्या विरोधात नसुन संविधानाचे पालन करुन काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या अतिक्रमणधारकांच्या बाजूने रिट पिटीशन याचीका सुप्रीम कोर्टात दाखल करावी. ज्या पुढाऱ्यांना आपण निवडून दिले आहे त्यांनी बेघरांसाठी अद्याप आवाज उठविला नाही.अतिक्रमण बेकायदेशीर आहे पण आम्ही दिलेले मत बेकायदेशीर नाही याची जाण या सरकारने ठेवावी.गायरान जमीन धारकांसाठी आम्ही गेल्या दहा दिवसांपासून दिवसरात्र फीरत आहोत. बेघर लोकांनी उसतोडणी करुन, मोलमजुरी करुन मिळवलेल्या पैशातून त्या ठिकाणी घरे बांधली आहेत. त्यांचा विचार झाला पाहिजे. मी लिंबाखालचा पुढारी नसुन दिनदुबळ्यांच्या पाठीमागे उभा रहाणार कार्यकर्ता आहे.
अतिक्रमण धारक महाराष्ट्र शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या मिळालेल्या घरकुलाचाही उपभोग घेत आहेत, सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना या जमिनी व्यतिरिक्त जगण्यासाठी कोणतेही ठोस साधन नाही, तसेच सरकारी जागेवर घर बांधून राहत असलेल्या परिवारांना ही या जागे व्यतिरिक्त राहण्यासाठी कोणतीही जागा नाही महाराष्ट्रातील शेती प्रयोजनासाठी जमीन विहित केलेली गायरान धारक आणि सरकारी जागेवर घरे बांधून राहत असलेले निवासी भोगवटादार यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा असे मत ॲड अरुण जाधव यांनी व्यक्त केले.
शेवटी जामखेड चे तहसीलदार योगेश चंद्रे यांना निवेदन दिले यावेळी मोर्चेकरांशी बोलताना तहसीलदार योगेश चंद्रे म्हणाले की आम्ही सर्वेक्षण केलेल्या पैकी ९५% लोक गरीब आहेत. प्रशासनान आपल्या सोबत असुन आपल्या भावना लवकरच शासना पर्यंन्त पोहोचण्यात येती असे सांगितले.
