जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गण आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर; या तारखेला होणार आरक्षण सोडत कार्यक्रम..
मुंबई: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक डिसेंबर महिन्यात होणार आहे. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने तयारीला सुरूवात केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघ आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर आता सर्वांनाच जिल्हापरिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा होती. त्यासाठी अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने गट गण आरक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. गट गण आरक्षणासाठी राज्यभरात एकाच दिवशी आरक्षण सोडत होणार आहे. जिल्हा परिषदेसाठी जिल्हास्तरावर तर पंचायत समित्यांची तालुका स्तरावर आरक्षण सोडत होणार आहे. यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरक्षण सोडत सभा घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील नेाडल ऑफिसर यांनी प्रत्येक टप्प्यावरील कामकाजाबाबत आयोगास अहवाल सादर करावा असेही राज्य निवडणुक आयोगाने कळवले आहे.
खालील प्रमाणे असेल आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम….
६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीकरिता जागा निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे.
८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीकरिता राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता देणे.
१० ऑक्टोबर २०२५ – आरक्षण सोडतीची सुचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणे. (नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील व सर्वसाधारण महिलांसहबाबत)
१३ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हा परिषद गटासाठी व पंचायत समिती गणासाठी आरक्षण सोडत.
१४ ऑक्टोबर २०२५ – प्रारूप आरक्षणाची अधिसुचना प्रसिध्द करणे.
१४ ते १७ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सुचना सादर करण्याचा कालावधी.
२७ ऑक्टोबरपर्यंत प्राप्त प्रारूप आरक्षणावरील हरकती व सुचना आधारे अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीपर्यंत प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त हरकती व सुचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करणे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे.
राज्यात मागच्या तीन वर्षात जिल्हापरिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासाठी ३१ जानेवारीच्या डेडलाईन दिली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगा कडुन जिल्हापरिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या कार्यक्रमांना गती देण्यात आली आहे.
