रेशन धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्या प्रतिष्ठीत टोळीवर कधी कारवाई होणार
जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड तालुक्यात रेशनचा काळा बाजार करणारी प्रतिष्ठीत टोळी सध्या सक्रीय झाली आहे. महसूल व पोलिसांच्या आशिर्वादाने रेशनच्या धान्याची मोठी तस्करी चालू आहे. रेशनचा मलीदा खाऊन आनेक बोके गब्बर झाले आहेत. तेच समाजात प्रतिष्ठीत नागरीक म्हणून ओळखतात आशा काळा बाजार करणाऱ्या प्रतिष्ठीत टोळीवर कधी कारवाई होणार असा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
जामखेड तालुक्यात रेशनच्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू आहे. हे काल एका व्यापार्यावर करण्यात आलेल्या कारवाई वरुन लक्षात येत आहे. काल दि 26 जुन रोजी अहिल्यानगरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस पथकाने जामखेड येथे कारवाई करत तब्बल 400 गोण्या तांदुळासह 30 लाखांचा ऐवज पकडला यामुळे जामखेड तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. तसे पाहिले तर जामखेड शहरातील अनेक धान्य दुकानदार रेशनचे धान्य स्वस्त कीमतीत विकत घेऊन ते बाहेर इतर जिल्ह्यात विक्रीसाठी घेऊन जातात. हेच व्यापारी रेशनच्या गहु व तांदुळची तस्करी करण्यासाठी वेगवेगळी शक्कल लढवतात.
मागिल दोन महीन्यांनपुर्वीच जामखेड चे तहसीलदार यांनी रेशनचा काळ्या बाजारात विक्रीसाठी घेऊन जाणारे वहान तपनेश्वर भागातील अमरधाम रोडवरील पुलाजवळ पकडले होते. त्यानंतर देखील असे प्रकार थांबले नाहीत याला कारण म्हणजे संबंधित स्थानिक महसुल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी आहेत असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. जामखेड शहरातील काही व्यापार्यांच्या धान्याच्या दुकानात रेशनचा माल नेमका येतो कसा व याला कोणाचा आशिर्वाद आहे असा सवाल नागरिकांना पडला आहे. तसेच व्यापारी हा माल विकत घेतात व साठवणुक करुन बाहेरच्या जिल्हात विक्रीसाठी घेऊन जातात.
याप्रकरणी कारवाई करण्याचं सोडून महसूल प्रशासन या संबंधीत व्यापार्यांना पाठीशी घालत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारवाई झाल्यानंतर संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. शहर व ग्रामीण भागातील व्यापारी लाभार्थ्यांकडून खरेदी केलेले रेशनचे धान्य शहरातील मोठ्या धान्याच्या व्यापाऱ्यांना विक्री करीत असल्याने या गोरखद्यंद्यात लाखोंची उलाढाल होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
जामखेड तालुक्यात अशाप्रकारे स्वस्त धान्य दुकानातील माल खासगी बाजारात विकण्याचा घाट घातला जातो. यामध्ये, अनेकदा स्थानिक पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला जातो. त्यामुळे, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी खोलवर जाऊन तपास केल्यास अशी प्रकरणे उघडकीस येतात.
