जामखेड पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या शिक्षक भरतीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती..!
जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड तालुक्यातील पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी जामखेडच्या विविध विद्यालय व उच्च माध्यमिक च्या रिक्त जागा महाराष्ट्र शासनाच्या पवित्र पोर्टल मार्फत भरण्याच्या बेकायदेशीर संचालक मंडळा च्या प्रयत्नांना उच्च न्यायालय औरंगाबाद ( छ.संभाजी नगर) यांनी स्थगिती दिली.
या शिक्षक भरती. बाबत संस्थेचे सचिव दिलीप बाफना व बाळासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका क्र.10703 /2024 दाखल केली होती. या संस्थेचे संचालक मंडळ 2001 पासून बेकायदेशीर पद्धतीने काम करत आहे 2001 पासून आज पर्यंत या संस्थेचे सर्व बदल अर्ज उप आयुक्त धर्मदाय अहमदनगर यांनी रद्द केले आहेत. तरीही काही लोक संचालक म्हणून कारभार करत आहेत. यापूर्वी जामखेड महाविद्यालय जामखेड ची अशीच प्राध्यापक भरती करण्याचा प्रयत्न या मंडळीनी केला होता.
जामखेड पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या शिक्षक भरती
या विरुद्ध दिलीप बाफना व बाळासाहेब पवार यांनी ही बाब सह संचालक व संचालक उच्च शिक्षण यांच्य लक्षात आणून दिली त्यामुळे प्राध्यापक भरती सुद्धा रद्द करण्यात आली. या मंडळींनी जामखेड महाविद्यालया च्या प्राचार्यांची नियुक्ती अशीच बेकायदेशीर पद्धतीने केली आहे. याबाबत ही कारवाई सुरू आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या पवित्र पोर्टल वर याच मंडळींनी अधिकार नसताना रिक्त जागांची माहिती परस्पर भरली व आपणच संस्था अध्यक्ष व सचिव असल्याचे दाखवले. वास्तविक पाहता शशिकांत देशमुख हे कधीच या संस्थेचे सदस्य सुद्धा नव्हते व आजही नाहीत तरी सचिव म्हणून सांगत गैर व्यवहार करत आहेत .
दिलीप बाफना व बाळासाहेब पवार यांनी शिक्षण अधिकारी माध्यमिक अहमदनगर व शिक्षण आयुक्त पुणे यांना या बाबत अगोदर पत्र व्यवहार केला होता, परंतु संगणक प्रणाली मुळे या रिक्त जागा ची परवानगी मिळाली त्यामुळे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. या प्रक्रियेत उमेदवाराची आर्थिक फसवणूक होऊ नये म्हणून वेळी वेळी प्रयत्न करण्यात आले. आता या बेकायदेशीर संचालक मंडळाला. कोणतीही नोकरभरती करण्या पासून उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे . ही याचिका विधीज्ञ महेश भोसले यांच्या मार्फत दाखल केली होती तर विधीज्ञ कृष्णा शिंदे यांनी सहाय्य केले.
चौकट
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी ही कसला ही शैक्षणिक दृष्टीकोन नसलेल्या लोकांनी गेली वीस वर्ष चुकीच्या पद्धतीने चालवली कसलीही प्रगती केली नाही. दिलीप बाफना यांच्या काळात चार माध्यमिक शाळा मंजूर करून आणल्या त्यातील तीन सुरू केल्या त्यानंतर आलेल्या लोकांनी शिक्षण संस्था दुकाना प्रमाणे दुकानातून चालवली. शैक्षणिक दर्जा राहिला नाही. कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळते. हे सुधारण्यासाठी हा लढा सुरू आहे –
