महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर
मंबई: सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलली आहे. सुप्रीम कोर्टात आता २३ ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी कोर्टाने या सुनावणीसाठी २२ जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. आता सुनावणी पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग पुन्हा खडतर झाल्याचं दिसत आहे. आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रकरणामध्ये ‘तारीख पे तारीख’ असंच पाहायला मिळतंय.
आगामी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सर्वच पक्षांची लगबग सुरू झाली आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. जवळपास १ वर्षांपासून या प्रकरणी सुनावणी झालेली नाही.
लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर होईल, असे सांगण्यात येत होते, पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुका होणार आहे. या प्रकरणी कोर्टाकडून ‘तारीख पे तारीख’ देण्यात येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही अशा विविध मुद्दयांवर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या.
