राष्ट्रीय महामार्गाच्या 548D वरील अतिक्रमणे हटवा; महामार्गाची अंतिम हद्द निश्चित करा.
शासनाच्या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची अवधूत पवार यांची मागणी, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. NH-548D वरील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे हटवून महामार्गाची अधिकृत Right of Way (ROW) आणि मध्यरेषा निश्चित करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, त्याची प्रत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नाशिक यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षिततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी Suo-Moto Writ Petition (Civil) No. 9/2025 – Phalodi Accident versus National Highways Authority of India with W.P.(C) No. 9900/2025
या प्रकरणात निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महामार्गाच्या ROW मध्ये नवीन ढाबे, खानावळी व व्यावसायिक बांधकामांना प्रतिबंध तसेच अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्देशांची NH-548D वर प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासह जमीन वापर बदल आणि ROW मधील अतिक्रमणांबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या परिपत्रकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
महामार्गाची मध्यरेषा व ROW निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, भूमी अभिलेख, महसूल विभाग आणि जामखेड नगरपरिषद यांच्या संयुक्त उपस्थितीत मोजणी करावी. समर्थ हॉस्पिटल ते बीड कॉर्नर, बीड कॉर्नर ते खर्डा चौक तसेच नगरपरिषद हद्दीतील सर्व बाधित भागांची पाहणी करून अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करावी. संबंधित परवाने व NOC चेही पुनरावलोकन करावे, अशी मागणी आहे.
तसेच District Highway Safety Task Force मार्फत संपूर्ण महामार्गाची पाहणी करून अपघातप्रवण ठिकाणे, वाहतूक अडथळे आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांचा अहवाल तयार करावा. महामार्गाची अंतिम हद्द निश्चित करताना सध्याच्या रस्त्याची रुंदी न पाहता मंजूर DPR, ROW, भविष्यातील रुंदीकरण आणि IRC मानकांचा विचार करावा, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
नागरिकांची सुरक्षितता आणि जामखेडच्या भविष्यातील विकासाचा विचार करून प्रशासनाने या प्रकरणात कालबद्ध कारवाई करावी. महामार्गाची अंतिम हद्द व अतिक्रमणांची यादी सार्वजनिक करून केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल द्यावा, अशी मागणी अवधूत पवार यांनी केली आहे.
