राष्ट्रीय पेयजल योजना कार्यक्रमांतर्गत अनुसुचित जाती जमाती उपाययोजना घटकासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिस्स्याचा निधी शासन स्तरावर प्रलंबित होता.आणि या योजनेस केंद्र हिस्स्याचे अनुदान प्राप्त झाल्याशिवाय राज्य हिस्स्याचे शासनाकडील अनुदान उपलब्ध होत नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली असता आमदार रोहित पवारांच्या ही बाब लक्षात आली.या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आ.पवार यांनी दि.२० सप्टेंबर रोजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे याबाबत पत्रव्यवहार करत या अनुदानासाठी पाठपुरावा केला.आ पवारांच्या पत्रव्यवहारानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि.२२ऑक्टोंबर रोजी शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर केला. या योजनेत जिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत सुमारे ३६ गावांचा सामावेश असुन त्यात कर्जत तालुक्यातील ८ गावे तर जामखेड तालुक्यातील ११ गावांचा सामावेश आहे.कर्जत-जामखेड मतदारसंघाबरोबरच जिल्ह्यातील इतर गावांचाही संबंधित प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न सुटला आहे.आ. रोहित पवार तसेच नगर जिल्ह्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या आमदारांच्याही पाठपुराव्याने हा अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक यांच्या दि.२५ नोव्हेंबरच्या पत्रान्वये जिल्ह्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत अनुसुचित जाती-जमाती उपाय योजनेचे ३ कोटी ११ लक्ष प्रलंबित अनुदान जल जीवन मिशन अंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे.
