सागर मोहळकर हत्याकांडातील आरोपीला जामखेड न्यायालयातून ‘वैधानिक जामीन’ मंजूर!
ॲड. हर्षल डोके यांच्या कायदेशीर खेळीमुळे ९१ व्या दिवशी आरोपीची कारागृहातून सुटका; जामखेड न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
जामखेड प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात गाजलेल्या सागर मोहळकर हत्याकांड प्रकरणाला आता एक नवे आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे. या गुन्ह्यातील अटक आरोपी अभिमन्यु महादेव पोते याला जामखेड न्यायालयाने अटी व शर्तींसह जामीन मंजूर केला आहे. कायदेशीर भाषेत याला ‘वैधानिक जामीन’ (Statutory Bail / Default Bail) म्हटले जाते. विशेष म्हणजे, ज्या गंभीर गुन्ह्याचा जामीन केवळ सत्र न्यायालयात (Session Court) होणे अपेक्षित होते, त्या आरोपीला पोलिसांच्या तांत्रिक चुकीमुळे जामखेडच्या कनिष्ठ न्यायालयातूनच जामीन मिळाला आहे. जामखेड न्यायालयाच्या इतिहासातील ही अशा प्रकारची पहिलीच घटना मानली जात आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सागर मोहळकर हत्याकांडाप्रकरणी जामखेड पोलीस स्टेशन येथे सीआर नंबर १२२/२०२६ नुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०३(१) (खून) अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात आरोपी श्री. अभिमन्यु महादेव पोते याला ९ मार्च २०२६ रोजी अटक करण्यात आली होती. १३ मार्च २०२६ पर्यंत त्याला पोलीस कस्टडी सुनावण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत (ज्युडिशियल कस्टडी) करण्यात आली होती.
’९० दिवसांचा’ तो नियम आणि पोलिसांची दिरंगाई
कायद्यानुसार, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करणे बंधनकारक असते.
आरोपी अभिमन्यु पोते याच्या अटकेला ७ जून २०२६ रोजी ९० दिवस पूर्ण झाले होते. तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांनी या मुदतीत किंवा ८ जून २०२६ (९१ व्या दिवशी) न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणे गरजेचे होते, परंतु ते दाखल झाले नाही.
ॲड. हर्षल डोके यांची अचूक खेळी
पोलिसांकडून दोषारोपपत्र दाखल करण्यास झालेली हीच तांत्रिक दिरंगाई आरोपीचे वकील ॲड. हर्षल डोके यांनी अचूक हेरली. त्यांनी तातडीने जामखेड न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती यु. ए. भोसले मॅडम यांच्यासमोर आरोपीला ‘वैधानिक जामीन’ मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर न्यायालयाने कोर्टाचे नाझर यांचे म्हणणे मागवले असता, त्यांनीही न्यायालयात अद्याप कोणतीही चार्जशीट उपलब्ध झाले नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाचा निर्णय:
कोर्टासमोर सरकारी पक्ष आणि आरोपीच्या वतीने ॲड. हर्षल डोके यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ॲड. डोके यांचा कायदेशीर युक्तिवाद ग्राह्य धरून, न्यायाधीश श्रीमती यु. ए. भोसले यांनी आरोपी अभिमन्यु पोते याला अटी व शर्तींसह जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश पारित केले.”तसेच तपासी अधिकारी दशरथ चौधरी यांना चार्जसीट दाखल करायला उशिरा का झाला याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस काढली”.
पहिलीच घटना; पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह ?
एवढ्या मोठ्या आणि गाजलेल्या हत्याकांडातील आरोपीचा जामीन सहसा सत्र न्यायालयातूनच (Session Court) मंजूर केला जातो. मात्र, जामखेड पोलिसांकडून वेळेत चार्जशीट दाखल न झाल्यामुळे आरोपीला थेट जामखेड न्यायालयातूनच कायदेशीर हक्काच्या (Default Bail) आधारे जामीन मिळाला आहे. पोलिसांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे कायदेशीर वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली असून, पोलिसांच्या कामगिरीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
