कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयास कॅबिनेटची मंजुरी
सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश;
कर्जत-जामखेड तालुक्यांतील नागरिकांना जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा
जामखेड प्रतिनिधी
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्याच्या प्रस्तावास आज मंगळवार, दि. 28 जुलै 2026 रोजी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीपरिषदेच्या (कॅबिनेट) बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कर्जत व जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायासाठी दूरवर जावे लागणार नाही, तसेच न्यायदान प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि परिणामकारक होणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती मा. प्रा. राम शिंदे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची मोठी भूमिका असल्याचे मानले जात आहे. त्यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद देत अवघ्या काही दिवसांत कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, मुख्यमंत्री तसेच सभापती प्रा. राम शिंदे यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.
शनिवार, दि. 25 जुलै 2026 रोजी सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या ‘ज्ञानेश्वरी’ या शासकीय निवासस्थानी कर्जत तालुका वकील संघाचे माजी अध्यक्ष ॲड. कैलास शंकरराव शेवाळे, उपाध्यक्ष ॲड. दत्तात्रय चव्हाण, सचिव ॲड. अविनाश मते, ॲड. सचिन रेणुकर आणि ॲड. संदीप पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून देऊन सकारात्मक निर्णयासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाची तातडीने पूर्तता करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला आणि आज त्यास अधिकृत मंजुरी मिळाली. त्यामुळे शासनाच्या गतिमान निर्णय प्रक्रियेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा नागरिकांना आला असून, या निर्णयामुळे कर्जत व जामखेड तालुक्यातील हजारो नागरिक, वकील, याचिकाकर्ते आणि अर्जदार यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू झाल्यानंतर प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावण्यांना गती मिळणार असून, न्याय मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल. नागरिकांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने या न्यायालयासाठी आवश्यक मनुष्यबळालाही मंजुरी दिली आहे. वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार या न्यायालयासाठी एक न्यायिक अधिकारी, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासह सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची एकूण 22 पदे तसेच 07 मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजासाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था प्रभावीपणे उभी राहणार आहे. या निर्णयाचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विधिक्षेत्रातील मान्यवर, वकील, न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित नागरिक तसेच प्रलंबित खटल्यांतील याचिकाकर्ते आणि अर्जदार यांनी स्वागत केले असून, कर्जत व जामखेड तालुक्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक आणि दूरदृष्टीचा निर्णय असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
