शेतकरी कर्जमाफीसह, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात आ. रोहित पवार यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
मुंबई: शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी मिळावी, यासाठी सातत्याने आवाज उठवत असलेले आमदार रोहित पवार यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भातही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली. या अटींमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचं आकडेवारीसह मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत त्या तातडीने हटवण्याची मागणी त्यांनी केली.
विनाअट सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आ. रोहित पवार यांनी यापूर्वी पंढरपूरमध्ये ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने रोहित पवार यांनी पुन्हा ‘एल्गार अन्नदात्याचा’ या नावाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठं आंदोलन उभारलं. या आंदोलनाला राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यावेळीही मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं होतं. त्या आश्वासनानुसार आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार रोहित पवार यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, आमदार संदीप क्षीरसागर, कैलास पाटील, राजू खरे, अभिजित पाटील तसेच डॉ. अनिकेत देशमुख उपस्थित होते.
बैठकीत सरकारने नेमलेल्या परदेशी समितीच्या अहवालानुसार कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, प्रत्यक्षात सध्याच्या अटींमुळे हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, अशी वस्तुस्थिती रोहित पवार यांनी आकडेवारीसह मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. विशेषतः २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची मर्यादा ठेवणे, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेडीची अट कायम ठेवणे आणि आवश्यक ट्रिगरसह एक रुपयात पीकविमा योजना प्रभावीपणे लागू करण्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
या सर्व मुद्द्यांवर पुढील आठवड्यात परदेशी समितीसोबत चर्चा करून कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली. या बैठकीतून सकारात्मक मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी सुरू केलेला हा लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. सरकारने योग्य निर्णय घेतला तर त्याचं स्वागतच असेल; मात्र अन्याय कायम राहिला तर अन्नदात्याच्या हक्कासाठीचा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल,” असा इशारा यावेळी आ. रोहित पवार यांनी दिला.
