मुंबई :स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरुवात झाली आहे. आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह पुढील निवडणुका असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याबरोबरच राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.त्यामुळे पुढील 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्यात येतील .राज्यातील 92 नगर परिषद आणि 4 नगर पंचायत च्या स्थगित निवडणूक आता ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत.
अहमदनगर जिल्हा परिषद मध्ये ओबीसी साठी 19 जागा राखीव असणार आहेत. त्यामुळे आता निवडणुकांचे मार्ग मोकळे झाले आहेत. पण वॉर्ड ,गट- गण रचनेबाबाबत भाजपाचे माजी मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. त्याबाबत निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते हे पहाणे औत्सुक्याचे असणार आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांना धास्ती लागलेली आहे.
