Home ताज्या बातम्या कॉलेजमधील नावपुरती हजेरी; कोचिंग क्लास नेटवर्कला बसणार लगाम

कॉलेजमधील नावपुरती हजेरी; कोचिंग क्लास नेटवर्कला बसणार लगाम

कॉलेजमधील नावपुरती हजेरी; कोचिंग क्लास नेटवर्कला बसणार लगाम

राज्यातील ९,५११ महाविद्यालयांत बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत होणार सुरू

मंबई: राज्यातील ९,५११ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत सुरू होणार असून, त्यामुळे काही कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यांच्याशी जोडलेल्या कोचिंग क्लासेसच्या जाळ्याला लगाम लागणार आहे. त्याकरिता १०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून तयार केला जात आहे.

इयत्ता दहावीनंतर अकरावीसाठी ऑनलाइन पोर्टलमधून विद्यार्थी प्रवेश घेतात. मात्र, राज्यात अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेस चालक एकत्रितपणे ‘इंटिग्रेटेड एज्युकेशन’ पद्धत राबवित असल्याचे माध्यमिक शिक्षण विभागाला आढळले आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला याची पुरेशी माहिती नसते. कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर वास्तव समजते. त्यामुळे विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयात क्वचित हजेरी लावतो, मात्र कोचिंग क्लासला नियमित उपस्थित राहतो.

नीट, जेईई व स्पर्धा परीक्षांसाठी क्लास चालवणे एवढा उद्देश काही क्लासेस, महाविद्यालयांचा असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाल्याचे कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे मुकुंदराव आंधळकर यांनी सांगितले. बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभाग तयार करत असून, मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवणार आहे.

७५ टक्के हजेरी सक्तीची

कनिष्ठ महाविद्यालयातील ७५ टक्के हजेरी सक्तीची

कोचिंग- कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या लागेबांधेला लगाम

विद्यार्थ्यांची दैनिक बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य

कमी हजेरी असल्यास बारावीच्या परीक्षेला बंदी

नियमित उपस्थितीवर शिक्षणाचा भर वाढणार

क्लासवर देखरेखीसाठी प्रणाली

शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाचे थेट नियंत्रण

विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक उपस्थितीची नोंदणी

शिक्षक उपस्थितीची डिजिटल पडताळणी

वेळेनुसार स्वयंचलित हजेरी नोंद

गैरहजेरीबाबत त्वरित सूचनेसाठी व्यवस्था

उपस्थितीचा ऑनलाइन अहवाल उपलब्ध

संस्थास्तरावर नियमित उपस्थितीचे निरीक्षण.

राज्यातील काही कनिष्ठ महाविद्यालये व खासगी कोचिंग क्लासेस यांचे नेटवर्क आहे. या सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बसवण्याचा प्रस्ताव तयार होत आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली जाईल.

(डॉ. महेश पालकर,
संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण.)

माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून असा प्रस्ताव तयार केला जात असल्यास त्याचे स्वागतच आहे.

(दीपक माळी,
सचिव, राज्य परीक्षा मंडळ)

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!