जामखेड नगरपरिषदेने शंभर टक्के शास्ती माफ करावी – प्रा. कैलास माने
जामखेड प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील कोपरगाव व श्रीगोंदा नगरपरिषदेला नगरविकास मंत्रालयाने शंभर टक्के व्याज व दंड माफी दिली आहे. जामखेड हा दुष्काळी भाग असल्याने याठिकाणी कोणताही पाहीजे तसा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. त्यामुळे जामखेडकरांना देखील नगरपरिषदेच्या माध्यमातून शंभर टक्के शास्ती कर माफ करावी अशी मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रा. कैलास माने सर यांनी केली आहे.
पुढे बोलताना प्रा. कैलास माने सर म्हणाले की जामखेड शहराचा शास्ती माफीचा विषय हा महत्त्वाचा विषय आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव व श्रीगोंदा नगरपरिषदेमध्ये शासनाकडून शंभर टक्के शास्ती माफी शासनाने दिली आहे. मात्र जामखेड जाहिरात करुन पन्नास टक्के शास्ती माफी आहे असे सांगितले परंतु जामखेड नगरपरिषदेला मी सांगु इच्छितो की आपण महाराष्ट्र शासनाकडे प्रस्ताव देऊन जामखेड शहरातील सर्व सामान्य नागरिकांना शंभर टक्के शास्ती माफीची विनंती शासनास करावी.
जामखेड तालुक्याला आ. रोहीत पवार व प्रा. राम शिंदे हे दोन आमदार लाभले आहेत. प्रा. राम शिंदे हे विधान परिषदेचे सभापती आहेत. विशेष म्हणजे नगरपरिषदेमध्ये भाजपची एकहाती सत्ता आहे. शास्ती माफीचा प्रस्ताव नगरपरिषदेने महाराष्ट्र शासनाला दिल्यास सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या माध्यमातुन जामखेड करांना शास्ती माफ मध्ये न्याय मिळु शकतो.
जामखेड तालुका हा दुष्काळी भाग आहे. जर शास्ती माफी केली तर नगरपरिषदेच्या तीजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा होऊ शकतात. जमा झालेला पैसा जामखेडच्या विकासासाठी वापरुन जामखेड चा विकास होण्यास मदत होईल. त्यामुळे लवकरात लवकर नगरपरिषदेच्या माध्यमातून शास्ती माफीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवुन व शास्ती माफी करुन जामखेड करांना न्याय द्यावा अशी मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रा. कैलास माने सर यांनी केली आहे.
चौकट
“सुविधा नाहीत, तर शास्ती कर कशासाठी?”
नगर परिषदेकडून नागरिकांना पाणी, रस्ते, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा व्यवस्थित मिळत नसताना शास्ती कर आकारला जाणे ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे. कर म्हणजे नागरिकांनी भरलेली जबाबदारी आहे, पण त्याबदल्यात सुविधा देणे ही नगर परिषदेची तितकीच जबाबदारी आहे. नगर परिषद प्रशासनाने शहरातील पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता व्यवस्था सुधारावी व त्या नंतरच नागरिकांकडून शास्ती कर वसूल करावा. अन्यथा नागरिकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
(अवधुत पवार (सामाजिक कार्यकर्ते)
