कर्जत नगरपंचायतीला मोठा राजकीय धक्का! सहा नगरसेवक सहा वर्षांसाठी अपात्र
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांचा ऐतिहासिक निर्णय
कर्जत प्रतिनिधी
कर्जत नगरपंचायतीच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणारा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी मंगळवारी (दि.18 ऑगस्ट) दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत व्हिपचे उल्लंघन करून उपनगराध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावाच्या विशेष सभेला गैरहजर राहिल्याप्रकरणी कर्जत नगरपंचायतीतील सहा नगरसेवकांना सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सतीश उद्धवराव पाटील यांनी दाखल केलेला सदस्य अनर्हता प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 मधील कलम 3(1)(ब) तसेच महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम 1987 मधील तरतुदींच्या आधारे हा निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्जत नगरपंचायतीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ झाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अपात्र ठरलेल्यांमध्ये सौ. रोहिणी सचिन घुले, सौ. मोनाली ओंकार तोटे, श्री. भाऊसाहेब सुधाकर तोरडमल, श्री. भास्कर बाबासाहेब भैलुमे, श्री. संतोष सोपान मेहत्रे आणि श्रीमती ताराबाई सुरेश कुलथे यांचा समावेश आहे.
कर्जत नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष संतोष सोपान मेहत्रे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेस उपस्थित राहून पक्षाच्या निर्देशानुसार मतदान करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटाकडून संबंधित सदस्यांना व्हिप बजावण्यात आला होता.
मात्र, संबंधित सहा सदस्य विशेष सभेला गैरहजर राहिले. त्यामुळे त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत निर्देशाचे उल्लंघन करून पक्षशिस्तीचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी सतीश उद्धवराव पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 अंतर्गत अपात्रतेचा अर्ज दाखल केला होता.
सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद
या प्रकरणाची सुनावणी दि. 22 जुलै, 30 जुलै आणि 5 ऑगस्ट 2026 रोजी झाली. सुनावणीदरम्यान उपाध्यक्षांच्या वतीने वकिलांनी युक्तिवाद केला, तर अर्जदार सतीश सोपान महेरे व अन्य पाच सदस्यांच्या वतीने लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले.
प्रतिवादींच्या बाजूने अर्जदाराचा अर्ज ग्राह्य नसल्याचा तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत विविध आक्षेप घेण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर या प्रकरणातील कागदपत्रे, पक्षाचा व्हिप, सभेची कार्यवाही आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे यांचा विचार करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ
प्रतिवादींच्या वतीने सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयातील विविध न्यायनिर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला. त्यामध्ये ज्योती प्रतापसिंग चंडेल विरुद्ध जिल्हाधिकारी, नांदेड व इतर या प्रकरणाचाही संदर्भ देत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता.
मात्र, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी हा कायदेशीर आक्षेप ग्राह्य धरला नाही. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 व नियम 1987 मधील तरतुदी नगरपरिषद व नगरपंचायतींना लागू होत असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पक्षशिस्तीचा भंग ठरला निर्णायक
संबंधित नगरसेवकांनी पक्षाच्या निर्देशानुसार सभेला उपस्थित राहून मतदान करणे अपेक्षित असताना ते सभेला गैरहजर राहिल्याचे प्रकरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पक्षाने बजावलेल्या व्हिपचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने सदस्य अनर्हतेची तरतूद लागू होत असल्याचा निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला.
या निर्णयानुसार सहाही नगरसेवकांना आदेशाच्या दिनांकापासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जत नगरपंचायतीच्या राजकीय समीकरणांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संदर्भ :
सतीश उद्धवराव पाटील यांचा दि. 17/07/2026 रोजीचा सदस्य अनर्हता प्रस्ताव.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, 1986.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, 1987.
जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडील नगरपरिषद प्रशासन शाखेचा दि. 18/08/2026 रोजीचा आदेश. सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेली दोन्ही बाजूंची लेखी म्हणणे व कागदपत्रे. ज्योती प्रतापसिंग चंडेल विरुद्ध जिल्हाधिकारी, नांदेड व इतर यासह संदर्भित उच्च न्यायालयीन निर्णय.
