कुकडीच्या सुधारित योजनेची मोहोर; जामखेडवर मात्र अन्यायच, शेतकरी व नागरिक आक्रमक
कुकडीसोबतच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतही जामखेडचा समावेश नाही – अवधूत पवार
जामखेड प्रतिनिधी
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ₹५,७०४.५० कोटींच्या सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने अहिल्यानगर, पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पातून तब्बल १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कुकडी प्रकल्पाला मिळालेली ही मंजुरी निश्चितच स्वागतार्ह असून, रखडलेल्या कामांना गती मिळण्याबरोबरच दुष्काळी भागातील शेतीला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या संपूर्ण जलनियोजनात दुष्काळी जामखेड तालुक्याचा समावेश नसल्याने जामखेडच्या शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा ‘हक्काच्या पाण्याचे काय?’ हा प्रश्न उभा राहिला आहे.
कुकडी प्रकल्पाच्या माध्यमातून जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा आदी भागांना पाण्याचा लाभ मिळणार असताना जामखेड तालुका मात्र या जलनियोजनातून वगळला गेल्याचे चित्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कुकडीच्या पाण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे.
विशेष म्हणजे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेतही जामखेड तालुक्याचा समावेश नाही. त्यामुळे कुकडी असो किंवा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना, राज्यातील मोठ्या जलप्रकल्पांच्या नियोजनात जामखेडचा समावेश का होत नाही, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे.
कुकडी प्रकल्पाला सुधारित मंजुरी मिळाल्यानंतर ‘दक्षिण अहिल्यानगर दुष्काळमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा’ असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, दक्षिण अहिल्यानगरमधील दुष्काळी तालुका असलेल्या जामखेडचा जलनियोजनात समावेश नसेल, तर हा दुष्काळमुक्तीचा मार्ग जामखेडपर्यंत कधी पोहोचणार? असा सवाल आता जामखेडकर विचारत आहेत.
जामखेड तालुक्यात पाण्याची उपलब्धता हा केवळ शेतीचा प्रश्न नसून तो रोजगार, उत्पन्न, स्थलांतर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी थेट जोडलेला प्रश्न आहे. कायमस्वरूपी सिंचनाची व्यवस्था निर्माण झाल्यास शेती उत्पादन वाढण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला स्थैर्य मिळेल आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी चालना मिळेल. त्यामुळे जामखेडचा पाणीप्रश्न हा हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.
कुकडी प्रकल्पासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे निश्चितच कौतुक आहे. मात्र, जामखेड तालुक्याचा जलनियोजनात समावेश करून घेण्यासाठी आता त्याच ताकदीने आणि सातत्याने पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. इतर दुष्काळी तालुक्यांना पाणी मिळावे, याला जामखेडकरांचा विरोध नाही; मात्र जामखेडच्या शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या हक्काच्या पाण्याचा विचार व्हावा, एवढीच अपेक्षा आहे.
जामखेडच्या शेतकऱ्यांना आता केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस जलनियोजन, स्पष्ट सिंचन आराखडा आणि प्रत्यक्ष पाण्याची हमी हवी आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलनियोजनात जामखेडचा समावेश करावा, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेत जामखेडला स्थान द्यावे आणि तालुक्यासाठी स्वतंत्र दीर्घकालीन जलनियोजन व सिंचन आराखडा तयार करावा, अशी मागणी आहे.
कुकडी प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, हा आनंदाचा विषय आहे; मात्र जामखेडच्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नसेल तर हा आनंद अपूर्णच राहणार आहे. कुकडीच्या पाण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करणाऱ्या जामखेडकरांना आता आश्वासनांपेक्षा ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे.
“कुकडीच्या जलनियोजनात नाही, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणातही नाही; मग जामखेडच्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला हक्काचे पाणी कधी?” हा प्रश्न आता शासन आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.
अवधूत पवार (सामाजिक कार्यकर्ते)
