धनगर समाजाचा अनुसुचित जातीत समावेश करण्यासाठी समिती गठित, यशवंत सेनेकडून स्वागत
जामखेड प्रतिनिधी
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अमलबजावणी व्हावी, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीवर यशवंत सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. माणिकराव दांगडे पाटील यांची नियुक्ती केली आहे.
चौंडी (ता.जामखेड) येथील यशवंत सेनेच्या वतीने सुरु असलेल्या उपोषणस्थळी भेट दिली व शासन निर्णयाची प्रत उपोषणकर्त्यांना दिली. यावेळी बोलताना आ.शिंदे यांनी चौंडी येथील धनगर आरक्षण उपोषणाची दखल घेऊन आज समिती गठीत केली आहे. यामुळे आरक्षण अमलबजावणीसाठी शासनाने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. ही समिती तीन राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात बहाल केलेल्या आरक्षणाचा अभ्यास करेल व महाराष्ट्रात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अमलबजावणी करण्याबाबत अहवाल देईल. तरी यशवंत सेनेने चौंडी येथील उपोषण मागे घ्यावे व तीन महीन्यात आरक्षणाचा मार्ग खुला होईल.
दरम्यान यासंदर्भात यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी सरकारने स्थापन केलेली समिती व धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी यशवंत सेनेच्या कोअर कमिटीची आज रात्री तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्यावेळी शासनाचा प्रस्तावावर चर्चा करून उपोषणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. यावेळी यशवंत सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.माणिकराव दांगडे पाटील म्हणाले, मागील काही महीन्यापासून राज्यातील धनगर आरक्षणासाठी धनगर समाज आक्रमक झाला आहे. सप्टेंबर महीन्यात बी.के.कोकरे प्रणित यशवंत सेनेच्या वतीने एकवीस दिवसाचे आमरण उपोषण आंदोलन झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या धनगर समाजाच्या आरक्षण अंमलबजावणी संदर्भात मुंबईत बैठक झाली, यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री, इतर मंत्री आणि विविध विभागाचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते.
त्यावेळी धनगर आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन प्रस्ताव स्विकारण्यात आलेले होते. त्यातील पहील्या निर्णयानुसार मध्य प्रदेश, बिहार,तेलंगणा या राज्यानी तेथील अनुसूचित जमातीच्या यादीत दुरूस्ती करुन आरक्षण लागू केले आहे.त्या राज्यांनी अवलंबलेली कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आज नऊ सदस्यांची समिती नियुक्त केल्याची माहीती नवनियुक्त सदस्य प्रा.दांगडे पाटील यांनी दिली. सदर समिती तीन महीन्यात शासनाने तेथील आरक्षण पद्धतीचा अभ्यास करुन शासनाला अहवाल देईल. व त्याआधारे शासन आरक्षण अंमलबजावणीचा निर्णय घेईल. यावेळी उपोषणकर्ते बाळासाहेब दोडतले, सुरेश बंडगर, यशवंत सेनेचे सचिव नितीनदादा धायगुडे, किरण धालपे, स्वप्निल मेमाणे, दत्ता काळे, बाळा गायके, संतोष कोल्हे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
चौकट
सरकारचे स्वागत आहे मात्र समाधीनी नाही – बाळासाहेब दोडतले ———————————-
यशवंत सेनेच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारच्या अभ्यास समिती स्थापन करण्याच्या पहिल्या पावलाचे स्वागत आहे.मात्र धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करेपर्यंत आमचे आंदोलनाची तीव्रता कमी होणार नाही.
