महाराष्ट्राशेजारच्या राज्यात आरक्षण ५८ टक्क्यांवर, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी आशेचा किरण?
रायपूर : सुप्रीम कोर्टानं आज आरक्षणासंदर्भात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. छत्तीसगड राज्यातील आरक्षणाची ५८ टक्के ही टक्केवारी वैध ठरवण्यात आली आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. राज्यपालांनी छत्तीसगडमधील ७६ टक्के आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी करावी, तेव्हाच आम्हाला पूर्ण न्याय मिळेल, असं बघेल म्हणाले.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये बिलासपूर हायकोर्टानं छत्तीसगडमधील ५८ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरवला होता. ५० टक्क्यांची अट ओलांडणे हे घटनाबाह्य असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं होतं.
छत्तीसगडमधील आरक्षणाची टक्केवारी कशी आहे?
सप्टेंबर २०२२ मध्ये हायकोर्टानं छत्तीसगडमधील ५८ टक्के आरक्षण रद्द केलं होतं. ५८ टक्क्यांच्या सूत्रानुसार अनुसूचित जमातीसाठी ३२ टक्के, अनुसूचित जातीसाठी १२ टक्के आणि ओबीसी समाजासाठी १४ टक्के आरक्षण निर्धारित करण्यात आलं होतं. मात्र, हायकोर्टानं ते फेटाळलं होतं. आता सुप्रीम कोर्टानं ५८ टक्के आरक्षणाला वैध ठरवलं आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर छत्तीसगडमधील आरक्षणाची टक्केवारी मध्यप्रदेश प्रमाणं झाली होती. मध्य प्रदेशमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी २० टक्के, अनूसचित जातीसाठी १६ आणि ओबीसींसाठी १४ टक्के आरक्षण असं सूत्रं झालं होतं. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर छत्तीसगडमधील नोकऱ्यांच्या नियुक्त्यादेखील अडकल्या होत्या. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं.
छत्तीसगड सरकारनं आरक्षणाची टक्केवारी ७६ टक्क्यावंर नेली आहे. कर्नाटक सरकारनं डिसेंबरमध्ये विशेष अधिवेशनात आरक्षणाची टक्केवारी ७६ टक्क्यांवर नेणारं विधेयक मंजूर केलं आहे. यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी ३२ टक्के, अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के आणि ओबीसीसाठी २७ आणि ईडब्ल्यूएससाठी ४ टक्के आरक्षण प्रस्तावित केलं आहे.
या विधेयकावर राज्यपालांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. राज्यपाल ज्यावेळी या विधेयकावर सही करतील त्यावेळी आम्हाला खरा न्याय मिळेल, असं भूपेश बघेल म्हणाले. ५८ टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो आहे. छत्तीसगडमधील तरुणांच्या विरोधातील भाजपच्या षडयंत्राविरोधात आमचा संघर्ष सुरु राहील, असं बघेल म्हणाले.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं छत्तीसगडमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५८ टक्क्यांपर्यंत वैध ठरवल्यानं महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाबाबत ही एक सकारात्मक बाब असल्याचं बोललं जात आहे.
