

जयदत्त क्षीरसागर यांची (शिवसेना) ठाकरे गटातून हकालपट्टी,
जिल्हाप्रमुखांची घोषणा; हकालपट्टी मागचं कारण काय?
बीड: बीडच्या राजकाणातून एक मोठी बातमी आहे. माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांना ठाकरे गटाच्या शिवसेनेतून बेदखल करण्यात आलं आहे. बीड जिल्ह्यात शिवसेनेचे काम करत असताना जयदत्त क्षीरसागर हे कुठल्याही कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे यांचा फोटो लावत नाहीत. क्षीरसागर यांनी मुंबईत जाऊन उद्धव ठाकरे यांची कधी भेट घेतली नाही. नुकताच एक उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला. त्यात उद्धव ठाकरे यांचा फोटो नव्हता आणि त्यांच्या नावाचाही उल्लेख केला नाही. त्यामुळे जयदत्त क्षीरसागर यांचा आजपासून शिवसेनेची काही संबंध राहणार नाही, अशी घोषणा जिल्हाध्यक्ष अनिल जगताप यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली आहे. त्यामुळे बीडच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप यांनी काल दि २२ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. तसेच जयदत्त क्षीरसागर कसे पक्षापासून फटकून वागत होते याचा पाढाच वाचला. क्षीरसागर यांच्याशी आमच्या पक्षाचा संबंध नाही. त्यांना पक्षात घेतलं. मंत्री केलं होतं. त्यांना स्वीकारलं होतं. नंतर त्यांच्या नशिबाने ते पडले.


आज पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका होत असताना ते पक्षाला सोडून जात आहेत. पक्षाचा प्रोटोकाल पाळत नाहीत. उद्धव ठाकरेंना भेटत नाहीत. हे आमच्या मनाला लागले. आम्ही वर्षानुवर्ष क्षीरसागरांना विरोध करत होतो. त्यांनाच आज पक्षातून काढून टाकण्याचं भाग्य आम्हाला मिळालं ही चांगली गोष्ट आहे, असं जगताप म्हणाले.

शिवसेनेचा इतिहास तुम्हाला माहीत आहे. क्षीरसागर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. पण आमचा त्यांना विरोध होता. कारण आम्ही त्यांच्याविरोधात बीड जिल्ह्यात काम केलं होतं. आमच्यावर अनेक खोट्या केसेस झाल्या होत्या. क्षीरसागर यांनी शिवसैनिकांना त्रास दिला होता. पण शिवसेनेत त्यांचा प्रवेश झाल्यानंतर आम्ही शांत बसलो. आज त्यांना पक्षातून काढून टाकण्याची जबाबदारी आमच्यावर दिली ही मोठी गोष्ट आहे, असंही ते म्हणाले.

जयदत्त क्षीरसागर यांनी गेल्या काही दिवसांपासून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जवळीक वाढली होती. त्यातच चार दिवसांपूर्वी झालेल्या कार्यक्रमाला त्यांनी उद्वव ठाकरेंऐवजी शिंदे आणि फडणवीस यांना बोलावले होते. विशेष म्हणजे ज्या कामांचे भूमिपूजन शिंदे आणि फडणवीस यांनी केले , त्या कामाला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी मिळाली होती.







