मोठी बातमी! अनिल देशमुखांना मोठा दिलासा, 11 महिन्यांनंतर जामीन मंजूर
अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयातून मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एम जे जामदार यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.
कथित शंभर कोटी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात देशमुख यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. जवळपास 11 महिन्यानंतर अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अनिल देशमुख यांना ईडीने अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला निर्देश दिल्यानंतर जामीन अर्जावर मागील आठवड्यात सुनावणी पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र निकाल राखीव ठेवला होता. आज अखेर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
जामीन मिळूनही देशमुख यांना लगेच बाहेर येता येणार नाही. कारण या निर्णयाला इडीकडून विरोध करण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयला १२ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. शिवाय जामीन केवळ ईडीच्या खटल्यात मंजूर करण्यात आलेला आहे. सीबाआयकडून दाखल गुन्ह्यात जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे तर्त तरी देशमुख यांना तुरूंगाबाहेर येता येणार नाही.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून आनंद
अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांच्या नागपुरातील (Nagpur) घरी कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला आहे. अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी सत्यमेव जयते असं म्हणत या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. आम्हच्या इतर नेत्यांसाठी लढत राहू असंही त्या म्हणाल्या.
प्रकरण नेमकं काय?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांच्या लेटर बॉम्बमुळे अडचणीत सापडलेल्या देशमुखांना ईडीने 2 नोव्हेंबर रोजी अटक केली आहे. पीएमएलए न्यायालयानं 18 मार्च रोजी देशमुखांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्या निर्णयाला अनिल देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानं दिलं आहे. प्रकृता अस्वस्थाचं कारण तसेच वाढतं वय पाहता आपल्याला जामीन देण्याची विनंती देशमुखांकडनं करण्यात आली आहे. अनिल देशमुख हे 73 वर्षांचे असून त्यांचा खांदा निखळलेला आहे, त्याचसोबत उच्च रक्तदाब आणि विविध आजारांनी ते ग्रस्त आहेत. याशिवाय त्यांना कोविड 19 ही होऊन गेलाय, या आजारांमुळे त्यांच्या प्रतिकारशक्तीवर परिणाम झाल्यानं त्यांना सतत आधार आणि दुसऱ्याच्या मदतीवर अवलंबून रहावं लागतंय. त्यामुळे मनवतेच्या भावनेनं जामिनावर सोडण्याची विनंती देशमुखांनी हायकोर्टाकडे केली आहे.
