महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी जामखेड च्या मतदारांना काय केले आवाहन वाचा सविस्तर
जामखेड प्रतिनिधी
भटक्या समुहाच्या पुराव्याबात खुप आडचणी येतात त्यांच्या कडे ओळखीचा पुरावा नसतो मात्र त्यांचे योग्य पुरावे गोळा करून त्यांची मतदार यादीत नोंदणी करुन त्यांना मतदान प्रक्रियेत समाविष्ट केले तरच खरी अर्थपुर्ण लोकशाही म्हणता येईल. कारण मतदान नोंदणी हीच खरी लोकशाहीची पहीली पायरी आहे आसे मत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदे दरम्यान व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे हे काल दि १६ सप्टेंबर रोजी जामखेड येथिल निवारा बालगृह या ठीकाणी आयोजित केलेल्या भटक्या विमुक्त जमातीच्या राज्यस्तरीय महिला परिषदेला आले होते. यावेळी त्यांनी कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी मतदारकार्ड आधारकार्डशी संलग्न करण्याच्या मोहिमेचा आढावा घेतला. यावेळी ते आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यावेळी अहमदनगर जिल्ह्याचे उपजिल्हानिवडणुक अधिकारी जितेंद्र पाटील, प्रांताधिकारी डॉ अजित थोरबोले, तहसीलदार शितोळे, नायब तहसिलदार गोसावी ,नायब तहसिलदार रोडे, गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ, तहसीलदार योगेश चंद्रे. तहसीलदार नानासाहेब आगळे, निवडणूक नायब तहसीलदार मनोज भोसेकर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना श्रीकांत देशपांडे यांनी भटक्या समुहाला अवहान करताना सांगितले की कुठल्याही प्रलोभनाला बळी पडून आपले मत विकु नका नाहीतर लोकशाहीला काही अर्थ रहाणार नाही. तसेच भटक्या समुहातील लोकांना मतदानाचा हक्क बजावयाचा आसेल तर मतदान नोंदणी करुन घ्या. अनेक भटक्यांना रहीवासी, जन्माचा पुरावा नसतो. तसेच ग्रामपंचायती मध्ये नोंद नसते. मात्र योग्य पुरावा आणुन आपले नाव नोंदवुन घ्यावे.
जामखेड तालुक्यात अत्तापर्यंन्त मतदान कार्ड आधार लिंकिंगचे ४५ टक्के काम पुर्ण झाले आहे ही कैतुकाची बाब आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरीभागात मतदानाचा टक्का घटत चालला आहे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये जागृती करायची आहे. शाळा व कॉलेज या ठीकाणी मतदान जनजागृती चे कार्यक्रम घेता येतील.
मतदान कार्ड आसले म्हणजे मताचा अधिकार आहे आसे होत नाही तो गैरसमज काढुन टाका. कारण मतदानाचा हक्क बजावयाचा आसेल तर पहीले मतदारयादीत आपले नाव आसले पाहीजे. भटक्या समूहातील लोकांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी निवडणूक आयोग आग्रही आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मोठी मोहिम हाती घेण्यात आली आहे.
