जामखेड प्रतिनिधी
कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार व भाजप आमदार राम शिंदे यांच्यात सत्तासंघर्ष आहे. अशा स्थितीत कर्जत-जामखेडमधील पानंद रस्त्यांच्या कामात 20 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केला होता. तसेच या प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार या प्रकरणी चौकशीसाठी राज्य सरकारने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
पालकमंत्री पानंद रस्ते व रोजगार हमी योजनेंतर्गत दोन्ही तालुक्यात झालेल्या रस्त्यांची चौकशी करण्यासाठी दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ नाशिक विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी या ३ अन्य सदस्यांचाही चौकशी समितीत समावेश आहे.
सदर योजनेत निकृष्ठ दर्जाचे पानंद रस्ते झाल्याप्रकरणी अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या. तर जामखेड तालुक्यातील साकत,घोडेगाव येथील ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. ही बाब गांभीर्याने घेत आ. प्रा राम शिंदे यांनी सद्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्र उपस्थित केला होता. आ. शिंदे यांनी चौकशीचीही मागणी केली होती.
याबाबत आ. प्रा राम शिंदे यांनी यांनी काढलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, कोट्यवधी रूपये खर्चाचे पानंद रस्ते करताना प्रत्यक्ष कोणतीही विहीत प्रक्रिया राबवली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदरची कामे निकृष्ठ दर्जाची झाली आहेत. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता लेखाशिर्ष इतर जिल्हा योजनेतून उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांचेकडील प्रशासकीय मान्यताप्राप्त योजनेतील कामांना मंजूरी दिली आहे. या योजनेतून केलेली कामे ही अस्तित्वातील रस्त्यांपेक्षाही दर्जाहिन झालेली आहेत. या कामांच्या टिकाऊपणाची शाश्वती देण्यात आलेली नाही. या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीचा अपहार झाला असून, कामांची बिले बोगस लाभार्थींच्या नावे अदा केली आहेत. कामे यंत्रसामुग्रीने केली असली तरी या कामांचे लाॅगबुक उपलब्ध नसल्यामुळे यात शंका निर्माण होत आहे. केलेली कामे ही ग्रामपंचायत आराखड्याप्रमाणे नसल्याने महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग, शासन निर्णयाच्या अटी व शर्तीचे पुर्णता उल्लंघन झाले आहे.
पालकमंत्री पानंद रस्ते व रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्यांसाठी कर्जत- जामखेड तालुक्यात राज्य सरकारकडून १४ कोटी रूपयांचा. तर जिल्हा नियोजन विभागामार्फत ५ कोटीहून अधिक निधी प्राप्त झाला आहे. रस्त्याच्या दर्जाबाबत कोणत्याही सबंधीत अभियंत्याच्या देखरेखीखाली काम झालेले नाही. झालेल्या कामाचे मोजमाप अंदाजे करून, ठेकेदारांना पैसे अदा करण्यात आले आहेत.
सदर कामे करताना स्थानिक ग्रामपंचायतीला याबाबत काहीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. संपुर्ण कामाची निविदा प्रक्रीया न राबवता कामाचे वाटप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना खिरापत वाटल्यासारखे देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. केवळ पैसे मिळवण्याच्या उद्देशातून करण्यात आलेली ही कामे अत्यंत निकृष्ठ दर्जाची करण्यात आली असून काही ठिकाणी रस्ते न करताच, कामे कागदावर दाखवून बील काढण्याचा प्रकार घडला आहे. याबाबत ग्रामस्थांकडून वारंवार तक्रारी होवूनही केवळ लोकप्रतिनिधीच्या दबावातून स्थानिक प्रशासनाने या तक्रारींकडे दुर्लश केले होते. दरम्यान याप्रकरणी चौकशीच्या आदेशाचे कर्जत-जामखेडच्या जनतेने स्वागत केले असून, यामुळे सत्य बाहेर येवून भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होणार असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
