तरुणांना सैन्यात भरती करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘ अग्निपथ योजना राबवणार आहे. त्यामुळे देशातील लाखो तरुणांचे सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे. याअंतर्गत लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात तरुणांची भरती केली जाणार आहे. अग्निपथ योजनेंतर्गत तरुणांची चार वर्षांसाठी भरती केली जाईल. सैन्यात भरती होणारे सैनिक ‘अग्नवीर’ म्हणून ओळखले जातील. मात्र याजनेला मोठा विरोध होत आहे. तरुण आक्रमक होत आहे. देशातील अनेक राज्यात हिंसक वळण देखील लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही अग्निपथ योजना काय आहे? आणि या योजनेला विरोध का होतोय हे आपण जाणून घेऊया.
अग्निपथ योजनेला टूर ऑफ ड्यूटी असेही म्हटले जाते. सैन्यात भरती होणारे तरुण चार वर्षे सेवा केल्यानंतर भरघोस रक्कम घेऊन सेवानिवृत्त होणार आहेत. शिवाय, त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकार त्यांना डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र देईल. यासोबतच त्यांना कॉर्पोरेटसह इतर क्षेत्रातही काम करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
अग्निपथ योजना काय आहे?
अग्निपथ योजना हे भारतीय लष्कराच्या ‘टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम’ला दिलेले एक नवीन नाव आहे. सशस्त्र दलांनी दोन वर्षांपूर्वी टूर ऑफ ड्यूटी योजनेवर चर्चा सुरू केली. या योजनेंतर्गत अल्प मुदतीच्या करारावर सैनिकांची भरती केली जाणार आहे. भरती झालेल्या तरुणांना प्रशिक्षित केले जाईल आणि त्यानंतर त्यांना विविध क्षेत्रात नियुक्त केले जाईल. यामुळे कायमस्वरूपी सैनिकांची भरती करण्याची सध्याची प्रथा संपुष्टात येईल आणि त्यामुळे सैन्य भरती योजनेत मोठा बदल दिसून येईल. सशस्त्र दलांना विशेष कामासाठी तज्ञ तरुणांची नियुक्ती करण्याचा पर्याय देखील असेल. याअंतर्गत लष्कराच्या तिन्ही शाखांमध्ये भरती होणार आहे.
अग्निपथ योजनेचे निकष काय असतील?
केंद्र सरकारकडून अग्निपथ योजनेसाठी लवकरच भरती सुरू होणार आहे. अग्निपथ योजनेतील काही पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
१७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील उमेदवार अग्निपथसाठी अर्ज करू शकतात. (वयोमर्यादा २३ करण्यात आली आहे)
अर्ज करणारे उमेदवार किमान ५०% गुणांसह १२वी उत्तीर्ण असावेत.
भरती झालेल्या तरुणांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. यानंतर, तुम्हाला 3.5 वर्षे सैन्यात सेवा करावी लागेल. (नोकरभरतीचे इतर निकष सरकारकडून लवकरच जारी केले जातील.)
पगार किती असेल आणि पोस्टींग कुठे असेल?
अग्निपथ योजनेअंतर्गत सुरुवातीचा पगार ३०,००० रुपये असेल. सेवेच्या चौथ्या वर्षी ते ४० हजार रुपये करण्यात येणार आहे. सेवा निधी योजनेंतर्गत पगाराच्या ३० टक्के रक्कम सरकार बचत म्हणून ठेवणार आहे. त्याच वेळी, ते देखील यात समान योगदान देतील. चार वर्षांनंतर सैनिकांना १० ते १२ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. हा पैसा करमुक्त असेल. या योजनेंतर्गत भरती झालेल्या तरुणांची काश्मीर आणि देशाच्या विविध भागात नियुक्ती केली जाईल.
का होतोय योजनेला विरोध?
देशातील तिन्ही सैन्यात भरतीसाठी आणलेली केंद्र सरकारची ‘अग्निपथ योजना’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एकीकडे सरकार आपल्या पाठीवर थाप देत आहे की त्यांनी अतिशय चांगली योजना आणली आहे. दुसरीकडे, तरुण विद्यार्थी या योजनेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. बिहारमध्येही अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत केवळ चार वर्षांसाठी सैन्यात सेवेची संधी दिल्याबद्दल तरुणांमध्ये तीव्र संताप दिसून येत आहे. बिहारपाठोपाठ राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्येही ‘अग्निपथ’विरोधातील हे निदर्शने वाढत आहेत.
केवळ चार वर्षांसाठी भरती का केली जात आहे, हा आंदोलक तरुणांचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सैन्यात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत किमान १० ते १२ वर्षे सेवा असते आणि त्या सैनिकांना अंतर्गत भरतीमध्येही संधी मिळते.’अग्निपथ योजने’मधील तरुणांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे चार वर्षांनंतर ७५% तरुणांना यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधावा लागणार आहे.
चार वर्षानंतर करायचं काय?
लष्करात भरतीचं स्वप्न उराशी बाळगून त्याची तयारी करणाऱ्या तरुणांनी व्यथा मांडताना म्हटलं की, इतकी मुलं तयारी तर करत आहेत. पण भरती केली जात नाहीय. चारही बाजूने बंदी घालण्यात येत आहे. बेरोजगार तरुण रस्त्यावर नाही येणार तर कुठे जाणार असा प्रश्न रंजन तिवारी नावाच्या तरुणाने विचारला आहे. अग्निपथ योजनेतून लष्करात निवड झाली तर चार वर्षांनी मला निवृत्त व्हावं लागेल, त्यानंतर मी काय करायचं हा विचार करून चिंता वाटते अशा भावना उमेदवारांनी व्यक्त केल्या आहेत.
