मुंबई :गेल्या काही दिवसांपासून राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी महामंडळाच्या वाहक–चालकांसह इतर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन करत संप पुकारला आहे. याबाबत शासनाने वेळोवेळी कामावर हजर व्हा असे आवाहन केल्यानंतरही जोपर्यंत एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण होणार नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका राज्यातील बहुतांशी सर्वच एसटी महामंडळाच्या आगारातील कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली आहे.
त्यामुळे महामंडळाने आता कामबंद आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सक्तीने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच न्यायालयात महामंडळ अवमान याचिका बुधवारी दाखल करणार आहे. महामंडळाच्या वतीने 16 विभागातील 45 आगारातील 376 राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. एकीकडे कामबंद आंदोलन अर्थात संपाचा विषय न्यायालयात गेलेला आहे. तर दुसरीकडं परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी कर्मचार्यांनी तातडीने काम बंद आंदोलन मागे घेत कामावर हजर व्हावे असे स्पष्टपणे सुनावले आहे. कर्मचारी जर काम बंद आंदोलन करणार असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करुन निलंबन केले जाईल असेही त्यांनी सांगितलेला आहे.
त्याच बरोबर सध्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहने, शालेय बस मालवाहतूक वाहने, आदींना प्रवासी वाहतूक करण्यास तात्पुरती परवानगी दिलेली आहे. याबद्दल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे की एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे शासकीय विलीनीकरण याबाबत एका समितीची अध्यादेश काढून नियुक्ती केली आहे. त्या अनुषंगाने समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी हातघाईला न येता काम ₹बंद आंदोलन मागे घ्यावे आणि प्रवाशांच्या सेवेसाठी कामावर हजर राहावे असे आवाहन केलेले आहे. मात्र या आवाहनाला प्रतिसाद न मिळाल्यास या आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल असेही परब यांनी सांगितले आहे.
376 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेले हे कर्मचारी स्वतः आक्रमक होत आंदोलनात सहभागी होत असताना इतर कर्मचाऱ्यांनाही आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आग्रही आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केल्याचं समजतंय.
