जामखेडमध्ये शेतकऱ्यांचे ‘हलगी बजाव’ आंदोलन; मागण्या मान्य न झाल्यास संबंधित कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा १० दिवसांचा अल्टिमेटम!
जामखेड प्रतिनिधी
पावसाने ओढ दिल्यामुळे जामखेड तालुक्यातील खरीप हंगामातील सोयाबीन, उडीद यासह विविध पिके संकटात सापडली असून, पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, पीकविम्याचा लाभ मिळावा, तसेच दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी मंगळवारी जामखेड तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांनी ‘हलगी बजाव’ मोर्चा काढला.
शहरातील जुन्या बसस्थानकापासून शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला सुरुवात झाली. हलगीच्या तालावर आणि सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चा खर्डा चौक, बीड कॉर्नर मार्गे जामखेड तहसील कार्यालयावर पोहोचला. यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर आपल्या विविध मागण्या मांडत पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली.
जामखेड तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्याने खरीप हंगामातील पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक भागांमध्ये सोयाबीन आणि उडीद पिकांची वाढ खुंटली असून, पिके अडचणीत आली आहेत. आगामी काळात पाऊस झाला तरी आतापर्यंत झालेले नुकसान भरून निघणे शक्य नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान मांडली.
पिकांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने वेळकाढूपणा न करता तातडीने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत आणि आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
पावसाअभावी नुकसान झालेल्या खरीप पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्यात यावेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने पीकविम्याचा लाभ मिळावा. नुकसानग्रस्त पिकांसाठी पीकविमा मंजूर करून शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामाची पेरणी व शेतीची तयारी करण्यासाठी हेक्टरी २० हजार रुपये मदत देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तालुक्यातील परिस्थितीचा विचार करून पाणीटंचाईवर उपाययोजना कराव्यात. तसेच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांन कडुन करण्यात आली. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तून २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दहा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात आली नाही, तर तहसील कार्यालय आणि कृषी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे. केवळ आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण न करता शासनाने पिकांच्या नुकसानीची दखल घेऊन तातडीने आर्थिक मदत करावी, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
खरीप पिकांचे झालेले नुकसान, पीकविमा, रब्बी हंगामाची तयारी तसेच दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या पाणी, चारा आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आता शेतकऱ्यांनी दिलेल्या दहा दिवसांच्या अल्टिमेटमनंतर प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते आणि शासनाकडून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळते, याकडे जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
