महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांचा निकाल येत्या तीन-चार दिवसांत? सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांचीही धाकधूक वाढली

मंबई : राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची वैधता आणि शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ येत्या तीन-चार दिवसांत निर्णय देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचे याच आठवडय़ात निश्चित होण्याची शक्यता असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी पक्षांची धाकधूकही वाढली आहे.

राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दोनतृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्याचे बंधन आहे. शिंदे गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही, तर आपलाच गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तोच मूळ पक्ष असल्याचे मान्य करून धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही बहाल केले. त्यामुळे ठाकरे गटाने बंडखोर आमदारांवर बजावलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांचे भवितव्य न्यायालय ठरविणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठविले जाणार, हा मुद्दा कायदेशीर व राजकीय दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती शाह हे १५ मे रोजी निवृत्त होत असून तत्पूर्वी म्हणजे मंगळवार ते शुक्रवार या दरम्यान घटनापीठ निकाल देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उद्धव ठाकरे यांनी केलेली हकालपट्टी आणि शिंदे यांनी या पदावर स्वत: ची केलेली नियुक्ती वैध आहे का, मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू की भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध, या मुद्दय़ांवर घटनापीठ निर्णय देणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबियाप्रकरणी प्रामुख्याने युक्तिवाद झाले. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली, तर त्यावर सभागृहात निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निकाल आहे. त्याचा फेरविचार करण्यासाठी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण पाठवावे का, या मुद्दय़ाचा घटनापीठ विचार करणार आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर संबंधित आमदारांना उत्तर सादर करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. पण शिंदे गटातील आमदारांच्या व भाजपच्या पाठिंब्यावर अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष झाले आहेत. दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रतेबाबत निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांना असला तरी ते याच आमदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून आल्यामुळे नबम रेबिया प्रकरणातील तर्कानुसार त्यांनाही निर्णयाचा अधिकार उरत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्याने जिंकलेला विश्वासदर्शक ठराव वैध आहे की नाही, या बाबी सर्वोच्च न्यायालय तपासणार आहे.

आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवायच्या असतील, तर त्याआधी त्यांची निवड वैध ठरविण्याची आवश्यकता आहे. नवब रेबियाप्रकरणी सात सदस्यीय घटनापीठाकडून फेरविचाराची गरज आहे की नाही, याबाबतही न्यायालयाकडून निर्णय अपेक्षित आहे.

दोन शक्यतांची सत्तावर्तुळात चर्चा

१)घटनापीठाने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविल्यास मुख्यमंत्र्यांना तातडीने राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर नव्याने सरकार स्थापन करण्याचे सर्व सोपस्कार पार पाडावे लागतील.

२)आमदार अपात्रतेचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला गेला, तर मात्र पुढील निवडणुकीपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवणे शिंदे-फडणवीस सरकारला शक्य होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here