खर्डा प्रतिनिधी
अहमदनगर जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत नुकतीच झाली. परंतु सदर आरक्षण सोडत पध्दतीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन केलेले नाही. अशी हरकत घेत खर्डा जिल्हा परिषद गटाच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याची मागणी कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रविद्र सुरवसे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगने दि. २२ जूलै २०२२ रोजी आदेश निर्गमीत करून महाराष्ट्रातील २५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांची सार्वत्रीक निवडणूक जाहिर केलेली असुन त्या सार्वत्रीक निवडणूकांकरिता सदस्य संख्या ठरविणे , प्रभाग रचना करणे व आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविणे याकरिता आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी दि .२८ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर या ठिकाणी अहमदनगर जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत केलेली आहे . परंतु सदर आरक्षण सोडत पध्दतीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन केलेले नाही. अशी हरकत घेत खर्डा जिल्हा परिषद गटाच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याची मागणी कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रविद्र रामनाथ सुरवसे यांनी केली आहे.
या बाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने दि .२२ जूलै २०२२ रोजी दिलेले आदेशात परिच्छद ५ मध्ये म्हटले आहे की , आयोगाचे दि .० ९ मे २०२२ च्या आदेशातील मूळ परिच्छद क्र .१० ऐवजी खालील परिच्छेद सामाविष्ठ करण्यात येत आहे. १०. नागरीकांचा मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित प्रभाग निश्चित करणे. यानुसार समर्पित मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीमधील एकूण जागांपैकी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता शिफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणत जागा नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता देय होतील.
मात्र महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९ / २०२२ नुसार जर अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांचे आरक्षणाचे एकूण प्रमाण हे एकूण जागांच्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होत असेल तर एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात येतील . २ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता क्ष प्रभाग जाती निश्चित करताना प्रथम या निवडणुकीकरिता अनुसूचित व अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित झालेले प्रभाग वगळण्यात यावेत . त्यानंतर मागील निवडणुकांमध्ये ( सन २००२ , २००७ , २०१२ व २०१७ ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता आरक्षित झालेले प्रभाग वगळण्यात यावेत असे करताना परिच्छेद क्र .६ व ७ मधील सूचना विचारात घ्याव्यात . त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या प्रभागांमधून सोडतीने नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता आरक्षित प्रभाग निश्चित करण्यात यावेत. असे निवडणूक आयोगाचे आदेश असताना निवडणूक कार्यक्रम अधिकारी यांनी अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या खर्डा गटाचे आरक्षण खालील प्रमाणे जाहिर केलेले आहे. खर्डा २००२, २००७ जि.प. गट २०१२ २०१७ सर्वसाधारण सर्वसाधारण अ. ( स्त्री ) जाती ( स्त्री ) २०२२ ना.मा. प्र. ( स्त्री ) सत्य परिस्थिती पाहता निवडणूक कार्यक्रम अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी राजपत्रात खर्डा जि.प.गटाचे आरक्षण सन २००२ चे सर्वसाधारण, २००७ चे सर्वसाधारण महिला, २०१२ चे सर्वसाधारण, २०१७ चे अनुसुचीत जाती महिला आणि २०२२ चे ना.मा. प्र. महिला असे आरक्षण जाहीर केलेले आहे. परंतु खर्डा २००७ चे राजपत्रातील आरक्षण व जि.प. गटाचे प्रत्यक्ष निवडणुकीतील किंवा निवडूण आलेले उमेदवाराचे आरक्षण हे वेगवेगळे आहे .
सन २००७ ला खर्डा जि.प. गटात सर्वधारण महिला असे आरक्षण नसुन ना.मा.प्र . बाबीकडे महिला असे या आरक्षण होते. परंतु जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून निवडणूक अधिकारी यांनी चुकीच्या पध्दतीने कार्यक्रम आरक्षण सोडत केलेली आहे. आयोगाने निर्देशीत प्रमाणे केले निवडणूक निवडणूक कार्यक्रम अधिकारी अहमदनगर यांनी जिल्हा परिषदेच्या खर्डा गटाचे आरक्षण खालील प्रमाणे जाहिर करणे आवश्यक होते . खर्डा २००२ जि. प. गट २००७, २०१२ सर्वसाधारण ना.मा.प्र . सर्वसाधारण २०१७-२०२२ अ. जाती (स्त्री ) सर्वसाधारण अहमदनगर परिषदेच्या जिल्हा आरक्षण सन २००७ खर्डा जि.प.गटाचे २००२ मध्ये सर्वसाधारण जागेकरीता होते , मध्ये ना.मा.प्र . ( स्त्री ) , मध्ये सर्वसाधारण , २०१२ २०१७ मध्ये अ.जाती ( स्त्री ) असे आरक्षण होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देशा प्रमाणे खर्डा गटाचे २०२२ जागेकरिता मधील ठेवणे सर्वसाधारण हे आवश्यक होते परंतु निवडणूक कार्यक्रम अधिकारी यांनी निवडणूक आयोग यांचे दि. २२ जुलै २०२२ रोजीचे आदेशाचे करता चुकीचे पध्दतीने आरक्षण सोडत केलेने माझी या आरक्षण सोडतीवर हरकत आहे. राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी दि . २२ जुलै २०२२ रोजी दिलेले आदेशा प्रमाणे खर्डा जि.प. गटाचे आरक्षण व्हावे अशी मागणी कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रविद्र रामनाथ सुरवसे यांनी केली आहे.
